विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना: विज्ञान केंद्र (श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III) (SPOCS123): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

योजना घटक का उद्देश्य प्रयोगात्मक, आत्म-खोज प्रदर्शनों के माध्यम से "विज्ञान करने" को बढ़ावा देना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और उनकी समितियों को तीन श्रेणियों के तहत पूंजीगत लागत और कोष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना: विज्ञान केंद्र (श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III) (SPOCS123)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

Science Centre – Category I: LocationCapital CostCorpus FundTotal Project CostAll locations other than the North Eastern Region, including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories₹31.50 crore₹9.50 crore₹41.00 croreNorth Eastern Region including Sikkim₹37.80 crore₹11.30 crore₹49.10 croreHilly Terrain and Island Territories other than location in North Eastern Region including Sikkim₹37.80 crore₹11.30 crore₹49.10 crore

Science Centre – Category II: LocationCapital CostCorpus FundTotal Project CostAll locations other than the North Eastern Region, including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories₹17.10 crore₹5.15 crore₹22.25 croreNorth Eastern Region including Sikkim₹20.50 crore₹6.20 crore₹26.70 croreHilly Terrain and Island Territories other than locations in North Eastern Region including Sikkim₹20.50 crore₹6.20 crore₹26.70 crore

Science Centre – Category III: LocationCapital CostCorpus FundTotal Project CostAll locations other than the North Eastern Region, including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories₹5.10 crore₹1.55 crore₹6.65 croreNorth Eastern Region including Sikkim₹6.10 crore₹1.85 crore₹7.95 croreHilly Terrain and Island Territories other than locations in North Eastern Region including Sikkim₹6.10 crore₹1.85 crore₹7.95 crore

Conditions Attached to the Benefit:

• Under Type A funding, for Science Centres to be set up in locations/regions where Science Centre activities have not yet started, or in priority areas, the Ministry of Culture may consider providing full funding for such Centres through NCSM. In no case will more than one Science Centre be set up in any State/Union Territory in future under the scheme. In States/Union Territories where NCSM centres already exist, such provision shall not be applicable.
• Under Type B funding, the capital cost for a Science Centre (Category 1, 2 and 3) is shared on a 50:50 basis, except for the North Eastern Region including Sikkim, where it is shared on a 90:10 basis. The corpus fund is shared 20:80.
• Under Type C funding, the State Government/Union Territory fully funds the project and sets it up with technical support from NCSM against payment of consultancy charges.
• The corpus fund meets the operational deficit funding. The principal shall in no case be utilised for any activity. Not more than 85 per cent of the interest can be utilised to meet the operational deficit after inauguration, and a minimum of 15 per cent is to be added back to the corpus fund.
• Pile foundation, if required, will be considered after getting the Soil Test Report; the additional cost is entirely borne by the State Government.
• Third-party quality assurance charges at 1 per cent of the estimated cost are entirely borne by the State Government.
• Escalation of project cost is governed by the successive cost index over DPAR-2019 as published by the Central Public Works Department.
• The Mobile Science Exhibition bus facility will be added to the Science Centre only on allotment of a separate budget by the State Government/Union Territory.

Indicative Break-up of the Capital Cost:

• Category I: Expenditure on Building construction works – Grand Total ₹23.07 crore, for a Science Centre of 4,000 square metres minimum. Expenditure on Exhibits, Equipment and Stores – Grand Total ₹8.43 crore, which includes three thematic galleries of approximately 600 square metres with 50 exhibits each (₹3.75 crore), Science Park of approximately 4 acres with pathway and 50 required exhibits (₹1.00 crore), inflatable dome planetarium system called Taramandal (₹0.10 crore), fully functional exhibit development laboratory (₹0.25 crore), other facilities like Computer training area, Library, Conference Room, Stores and Office (₹0.80 crore), training of required staff members and other miscellaneous expenses (₹0.15 crore), 3D theatre facility with equipment and furniture (₹1.00 crore), miscellaneous building or auditorium furnishing, signage and murals (₹0.25 crore), and salary and Travelling Allowance/Daily Allowance of project staff (₹1.130 crore). Corpus Fund at 30 per cent of the project cost.
• Category 2: Expenditure on Building construction works – Grand Total ₹12.60 crore, for a Science Centre of 2,000 square metres minimum. Expenditure on Exhibits, Equipment and Stores – Grand Total ₹4.50 crore, which includes two thematic galleries of approximately 250 square metres with 25 exhibits (₹2.00 crore), Science Park of approximately 3 acres with pathway and required exhibits (₹0.80 crore), inflatable dome planetarium system (₹0.10 crore), fully functional exhibit development laboratory (₹0.20 crore), other facilities like Computer training area, Library, Conference Room, Stores and Office (₹0.40 crore), and salary and Travelling Allowance/Daily Allowance of project staff (₹1.00 crore). Corpus Fund at 30 per cent of the project cost.
• Category 3: Expenditure on Building construction works – Grand Total ₹3.55 crore, for a Science Centre of 500 square metres minimum. Expenditure on Exhibits, Equipment and Stores – Grand Total ₹1.55 crore, which includes one Fun Science Gallery of approximately 100 square metres with 20 exhibits (₹0.50 crore), setting up of Temporary Exhibition cum Multipurpose hall of approximately 100 square metres (₹0.40 crore), Innovation and Activity Centre (₹0.50 crore), and salary and Travelling Allowance/Daily Allowance of project staff (₹0.15 crore). Corpus Fund at 30 per cent of the project cost.

Mode of Disbursement:

• For a Science Centre set up under Type Aand Type B, NCSM will complete the Science Centre on a turn-key basis, including construction and commissioning, and hand over the project after completion to the State Government/Union Territory. NCSM shall start the construction work only after the share of funding is received from the State/Union Territory Government.- For a Science Centre set up under Type C, the State Government/Union Territory shall do the construction of the building as per inputs from NCSM and develop the Science Park as per the advice of NCSM. NCSM shall provide technical and professional support at cost and consultancy charges to the State/Union Territory Government for the project.

Frequency of Disbursement — Year-wise Utilization of Capital Expenditure: > Category 1: 40 per cent in the first year, 40 per cent in the second year and 20 per cent in the third year:

• All locations other than North East including Sikkim/hilly terrain and island territories: Government of India releases ₹6.30 crore, ₹6.30 crore and ₹3.15 crore, totalling ₹15.75 crore capital, plus a maximum corpus of ₹1.90 crore, making ₹17.65 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹23.35 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹7.60 crore.
• North East region including Sikkim: Government of India releases ₹13.61 crore, ₹13.61 crore and ₹6.80 crore, totalling ₹34.02 crore capital, plus a maximum corpus of ₹2.26 crore, making ₹36.28 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹12.82 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹9.04 crore.
• Hilly terrains and island territories other than the above: Government of India releases ₹7.56 crore, ₹7.56 crore and ₹3.78 crore, totalling ₹18.90 crore capital, plus a maximum corpus of ₹2.26 crore, making ₹21.16 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹27.94 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹9.04 crore.

Category 2: 40 per cent in the first year, 40 per cent in the second year and 20 per cent in the third year:

• All locations other than North East, including Sikkim: Government of India releases ₹3.42 crore, ₹3.42 crore and ₹1.71 crore, totalling ₹8.55 crore capital, plus a maximum corpus of ₹1.03 crore, making ₹9.58 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹12.67 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹4.12 crore.
• North East regions including Sikkim: Government of India releases ₹7.38 crore, ₹7.38 crore and ₹3.69 crore, totalling ₹18.45 crore capital, plus a maximum corpus of ₹1.24 crore, making ₹19.69 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹7.01 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹4.96 crore.
• Hilly terrains and island territories other than the above: Government of India releases ₹4.10 crore, ₹4.10 crore and ₹2.05 crore, totalling ₹10.25 crore capital, plus a maximum corpus of ₹1.24 crore, making ₹11.49 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹15.21 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹4.96 crore.

Category 3: 60 per cent in the first year and 40 per cent in the second year:

• All locations other than North East, including Sikkim: Government of India releases ₹1.53 crore and ₹1.02 crore, totalling ₹2.55 crore capital, plus a maximum corpus of ₹0.31 crore, making ₹2.86 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹3.79 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹1.24 crore.
• North East regions including Sikkim: Government of India releases ₹3.30 crore and ₹2.19 crore, totalling ₹5.49 crore capital, plus a maximum corpus of ₹0.37 crore, making ₹5.86 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹2.09 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹1.48 crore.
• Hilly terrains and island territories other than the above: Government of India releases ₹1.83 crore and ₹1.22 crore, totalling ₹3.05 crore capital, plus a maximum corpus of ₹0.37 crore, making ₹3.42 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹4.53 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹1.48 crore.

Expected Time of Completion:

• Completion time from the date of issue of Letter of Intent for the construction work: Category 1 – 42 months; Category 2 – 36 months; Category 3 – 30 months.
• Project timeline from the date of placing of order for construction of building:
• Category 1: Construction of Building – 27 months; Development of Science Park – 12 months; Fabrication of exhibits – 30 months; Installation of exhibits – 9 months after completion of other facilities; Opening of the centre – 42 months approximately.
• Category 2: Construction of Building – 21 months; Development of Science Park – 12 months; Fabrication of exhibits – 24 months; Installation of exhibits – 6 months after completion of other facilities; Opening of the centre – 36 months approximately.
• Category 3: Construction of Building – 21 months; Fabrication of exhibits – 18 months; Installation of exhibits/Innovation and creative corner facility – 8 months after completion of other facilities; Opening of the centre – 30 months approximately.

Validity/Post-Sanction Obligations:

• Over a period of 5 years from opening, the Science Centre should strive to generate at least 50 per cent of its operating cost, achieve an annual visitors footfall of around 2,50,000 for Category 1 (2,00,000 for the North East Region), around 1,50,000 for Category 2 (75,000 for the North East Region) and around 30,000 for Category 3, and organize a minimum of 25 science communication activities annually, in-house and outreach.

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. The applicant should be a State Government, a Union Territory, or a Society/Authority promoted by the State/Union Territory Government.
2. The applicant proposing a Category 1 Science Centre should locate it in a city or town with a population of 15,00,000 or more.
3. The applicant proposing a Category 2 Science Centre should locate it in a city or town with a population between 5,00,000 and 15,00,000.
4. The applicant proposing a Category 3 Science Centre should locate it in a city, town or location with a population of less than 5,00,000.
5. The applicant proposing a Category 1 Science Centre should provide a minimum of 7.0 acres of land.
6. The applicant proposing a Category 2 Science Centre should provide a minimum of 5.0 acres of land.
7. The applicant proposing a Category 3 Science Centre should provide a minimum of 2.0 acres of land.
8. The applicant should ensure that the land is preferably centrally located, easily accessible, fully developed, without any low-lying area, of fairly regular shape, and secured with a boundary wall without any encumbrances.
9. The applicant State Government/Union Territory should give a commitment to provide free land and funds as per norms.
10. The applicant should employ adequate professional staff for operation and management.
11. The applicant should obtain all other statutory clearances and approvals required by the local authorities.
12. The applicant should choose the land in consultation with, and with the approval of, NCSM.
13. The applicant should ensure that the land is free from all encumbrances and encroachment.
14. The applicant should ensure that electricity, water, sewerage connection and telecommunication facility are available in the nearby vicinity.
15. The applicant should ensure that the land has good road connectivity for easy access and transport.
16. The applicant should not change the land once offered; if any such incident is noticed after release of grant, the released amount shall be recovered with the applicable rate of interest.
17. The applicant should provide provisions for the solar rooftop in the Detailed Project Report.
18. The applicant should ensure that buildings are designed keeping in view applicable fire safety norms of the location and the National Building Code.
19. The applicant should sign a Memorandum of Understanding with NCSM for implementation, if the project is undertaken and implemented by NCSM.

Preference/Priority/Relaxation:

• For Category 2 Science Centres in the North East region, hilly terrains and island territories, 2.5 to 3.0 acres of land will be acceptable provided the land has good vicinity and accessibility.
• In case the land is located in the heart of the city where land availability is scarce, the land requirement may be relaxed in the case of science centres. The building may be constructed in multiple stories utilising the available Floor Space Ratio of the location. However, the Science Park shall be an integral part of the science centre.
• Under Type B operational mode, State Governments/Union Territory administrations desirous of having more than one science centre, or wanting accelerated development of Science Centres, shall be given priority, provided they agree to bear the entire operating cost of the centre after it is developed and handed over to the States/Union Territories.
• Under Type C, State Governments agreeing to fully fund the science centre project, provide land and other required facilities, and operate and manage them shall be accorded priority.
• Under Type A, priority areas and locations/regions where Science Centre activities have not yet started may be considered for full funding from the Ministry of Culture.
• The eligibility criteria of population, land, funding pattern, and feasibility and financial viability may be relaxed and/or modified in special cases/circumstances by the Honourable Chief Minister, Government of India, as stated in the document.
• In construction, priority/preference may be given to local material, labour and expertise; use of renewable energy and energy-saving devices may be given top preference.

• ## 5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

1. टाइप ए फंडिंग के तहत, इस योजना के तहत भविष्य में किसी भी राज्य/केंद्रों शासित प्रदेश में किसी भी मामले में एक से अधिक विज्ञान केंद्रों स्थापित नहीं किए जाएंगे।
2. उन राज्यों/केंद्रों शासित प्रदेशों में जहां पहले से ही एन. सी. एस. एम. केंद्रों मौजूद हैं, टाइप ए के तहत पूर्ण वित्त पोषण का प्रावधान लागू नहीं होगा।
3. कोष निधि के मूलधन का उपयोग किसी भी मामले में किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

• आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
• खेल / सांस्कृतिक सहभागिता एवं पदक प्रमाण पत्र
• सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
• आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
• जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
• पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• चरण 1: न्यूनतम 15,00,000 एकड़ के साथ 7.0 या उससे अधिक की आबादी के लिए श्रेणी 1 का निर्धारण करें; न्यूनतम 5,00,000 और 15,00,000 के बीच की आबादी के लिए श्रेणी 2 का निर्धारण करें (पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों और द्वीप क्षेत्रों के लिए 5.0 से 2.5 एकड़); न्यूनतम 3.0 एकड़ के साथ 5,00,000 से कम की आबादी के लिए श्रेणी 3 का निर्धारण करें।
• चरण 2: वित्त पोषण प्रकार ए (संस्कृति मंत्रालय से पूर्ण वित्त पोषण), प्रकार बी (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 50:50, या 90:10 साझा) या प्रकार सी (पूर्ण राज्य वित्त पोषण) तय करें।
• चरण 3: राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के परामर्श से और उसके अनुमोदन से भूमि का चयन करें।
• चरण 4: साइट पर भौतिक रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ईपर अनुलग्नकके साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारूप प्राप्त करें।
• चरण 5: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें व्यवहार्यता रिपोर्ट, मांग सर्वेक्षण, मुफ्त भूमि की प्रतिबद्धता और आवर्ती लागत, अनुमानित फुटफॉल और अपेक्षित राजस्व सृजन शामिल हैं। एक अधूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आवेदन को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बना देगी।
• चरण 6: अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न करें, अर्थात, पंजीकरण की प्रति, संघ या न्यास विलेख का ज्ञापन, राजकीय से समर्थन पत्र, जिला प्राधिकरण से सिफारिश पत्र, प्राधिकरण प्रमाण पत्र, स्थान और संचालन के लिए प्रतिबद्धताएं, और पिछले तीन वर्षों के लिए खातों का लेखा परीक्षित विवरण।
• चरण 7: संयुक्त सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
• चरण 8: प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने पर चुनौती पद्धति दिशानिर्देशों के आधार पर विचार किया जाता है।
• चरण 9: परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाता है।
• चरण 10: भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करें।
• चरण 11: राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, यदि यह उसके द्वारा लागू किया जाता है।
• चरण 12: परियोजना की मंजूरी के तुरंत बाद सोसायटी का गठन करें और पूंजी लागत और कोष के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को जारी करें; कार्य शुरू होने से पहले कोष निधि का हिस्सा जारी किया जाता है।
• चरण 13: टाइप ए और टाइप बी के तहत निर्माण, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद बारी-बारी के आधार पर केंद्र को पूरा करती है और धन का हिस्सा प्राप्त होने के बाद ही काम शुरू करती है; टाइप सी के तहत, राज्य अपने निवेश के अनुसार भवन का निर्माण करता है।
• चरण 14: श्रेणी 2 के लिए श्रेणी 2.0 और श्रेणी 3 के लिए 4 पदों के लिए धन जारी होने के 6 महीने के भीतर मुख्य कर्मचारियों की पूरी भर्ती।
• चरण 15: आशय पत्र जारी होने की तारीख से श्रेणी 2 के लिए श्रेणी 1, 8 महीनों के लिए 42 महीनों के भीतर और श्रेणी 3 के लिए 30 महीनों के भीतर परियोजना को पूरा करें।
• चरण 16: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा टाइप बी और टाइप सी के तहत स्थापित एक कार्यकारी परिषद द्वारा निगरानी की जाती है।
• चरण 17: खोलने के बाद, उत्पन्न परिचालन लागत के कम से कम 50 प्रतिशत के लिए 5 वर्षों में परिणाम मूल्यांकन संकेतक प्राप्त करें, श्रेणी 2 के लिए श्रेणी 1, 36 और श्रेणी 3 के लिए 2,50,000 के लिए लगभग 1, 1,50,000 की वार्षिक वृद्धि और वार्षिक रूप से न्यूनतम 25 विज्ञान संचार गतिविधियाँ। <बीआर>

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

• आधिकारिक वेबसाइट: culture.gov.in
• राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
• हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना: विज्ञान केंद्र (श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III) (SPOCS123) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना: विज्ञान केंद्र (श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III) (SPOCS123) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल culture.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना: विज्ञान केंद्र (श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III) (SPOCS123)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।