विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना: विज्ञान शहर: लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का उद्देश्य एक इमर्सिव, प्रयोग-आधारित सीखने का आकर्षण पैदा करना है जो वैज्ञानिक मनोदशा का निर्माण करता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और उनकी समितियों को पूंजीगत लागत और कोष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना: विज्ञान शहरसरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

Project Cost: LocationCapital CostCorpus FundTotal Project CostAll locations other than North Eastern Region including Sikkim, Hilly Terrain and Island territories₹179.00 crore₹53.70 crore₹232.70 croreNorth Eastern Region including Sikkim₹214.80 crore₹64.50 crore₹279.30 croreHilly Terrain and Island Territories other than location in North Eastern Region including Sikkim₹214.80 crore₹64.50 crore₹279.30 crore> Conditions Attached to the Benefit: 1. A Science City is not to be set up under Type A funding, that is, full funding from the Ministry of Culture, Government of India.

1. Under Type B funding, the capital cost is shared on a 60:40 basis between the Government of India and the State Government/Union Territory, except for the North Eastern Region including Sikkim, where it is shared on a 90:10 basis.
2. The corpus fund is shared 20:80 between the Government of India and the State Government/Union Territory; the Government of India share shall in no case exceed 20 per cent of the total Corpus Fund.
3. Under Type C funding, the State Government/Union Territory fully funds the project and sets it up with technical support from NCSM against payment of consultancy charges.
4. The corpus fund meets the operational deficit funding. The principal shall in no case be utilised for any activity. Not more than 85 per cent of the interest can be utilised to meet the operational deficit after inauguration, and a minimum of 15 per cent is to be added back to the corpus fund to compensate for inflation on a year to year basis.
5. The recurring expenditure is completely borne by the State/Union Territory Government, except where the Government of India decides to fully fund the project and manage it through NCSM.
6. Pile foundation, if required, will be considered after getting the Soil Test Report; the additional cost is entirely borne by the State Government.
7. Third-party quality assurance charges at 1 per cent of the estimated cost are entirely borne by the State Government.
8. Escalation of project cost is governed by the successive cost index over DPAR-2019 as published by the Central Public Works Department; the extra cost is borne by the State Government/local authority.

Indicative Break-up of the Capital Cost: 1. Expenditure on Building construction works: Grand Total ₹110.81 crore, which includes Science Centre building of 14,000 square metres minimum with indoor exhibition halls, internal electrification, external Light Emitting Diode lighting, water supply and sanitary installation, firefighting, car and bus parking, underground reservoir of 2,50,000 litres, lifts, escalators, air-conditioning, Diesel Generator set, Closed Circuit Television surveillance, chairs and carpet, contingency at 3 per cent as per Central Public Works Department norms, and architect fee.1. Expenditure on Exhibits, Equipment and Stores: Grand Total ₹68.00 crore, which includes large format film projection unit with laser projectors and accessories (₹25.00 crore), simulator and 3D film theatre (₹4.00 crore), thematic exhibits for Face to Face with Science and Technology (₹8.00 crore), interactive exhibits for experimentation and curriculum supplement (₹2.00 crore), projection equipment for auditorium (₹1.00 crore) and for digital panorama with laser projectors (₹22.00 crore), workshop tools and machineries (₹1.00 crore), development of Science park exhibits (₹1.50 crore), salary of project staff (₹2.50 crore), Travelling Allowance/Daily Allowance for project staff (₹0.40 crore), other administrative expenses (₹0.40 crore), and advertisement and publicity (₹0.20 crore).1. Corpus Fund for Operational Deficit funding after inauguration: at 30 per cent of the project cost.Mode of Disbursement: 1. The project shall normally be undertaken by NCSM on a turn-key basis. The funds are received by NCSM, both from the Central Government and the State Governments/Union Territories. NCSM sets up the Science City and hands it over to the State Government/Society for operation and management.

1. In case a State/Union Territory Government seeks financial support for a project to be implemented by themselves, a society should be formed by the respective State/Union Territory Government, and funds will be released by the Government of India to the society based on the recommendations of a Project Implementation Committee constituted by the Ministry of Culture with representatives of the Ministry of Culture, NCSM, experts in the field and the State Government.

Frequency of Disbursement — Year-wise Utilization of Capital Expenditure: 1. For all locations other than North East including Sikkim/hilly terrain and island territories: 15 per cent in the first year, 25 per cent in the second year, 25 per cent in the third year, 25 per cent in the fourth year, and 10 per cent in the fifth year. The Government of India releases ₹16.11 crore, ₹26.85 crore, ₹26.85 crore, ₹26.85 crore and ₹10.74 crore respectively, totalling ₹107.40 crore capital, plus a maximum corpus of ₹10.74 crore, making ₹118.14 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹114.56 crore upfront prior to starting of the project, including the minimum share of corpus fund of ₹42.96 crore.1. For North Eastern Region including Sikkim: The Government of India releases ₹29.00 crore, ₹48.33 crore, ₹48.33 crore, ₹48.33 crore and ₹19.33 crore, totalling ₹193.32 crore capital, plus a maximum corpus of ₹12.90 crore, making ₹206.22 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹73.08 crore upfront, including the minimum share of the corpus fund of ₹51.60 crore.1. For hilly terrains and island territories other than the above: The Government of India releases ₹19.33 crore, ₹32.22 crore, ₹32.22 crore, ₹32.22 crore and ₹12.89 crore, totalling ₹128.88 crore capital, plus a maximum corpus of ₹12.90 crore, making ₹141.78 crore. The State/Union Territory Government is to release ₹137.52 crore upfront, including the minimum share of corpus fund of ₹51.60 crore.

1. The share of the corpus fund of the Government of India and the State Government/Union Territory is to be released upfront after approval of the project and prior to commencement of the works.

Expected Time of Completion: 1. Completion time from the date of issue of Letter of Intent for the construction work 60 months.

1. Project timeline from the date of placing of order for construction of building: Construction of building including space theatre, science exploration hall, panorama and so forth 48 months; Development of Entrance Plaza 12 months; Development of Science Park 36 months; Fabrication of exhibits 30 months; Installation of exhibits 12 months after completion of other facilities; Opening of the centre 60 months approximately.

Validity/Post-Sanction Obligations: 1. Over a period of 5 years from opening, the Science City should strive to generate at least 50 per cent of its operating cost, achieve an annual visitors footfall of around 10,00,000 (5,00,000 for the North East Region), and organize a minimum of 25 science communication activities annually, in-house and outreach, including activities on climate change, biodiversity, nature conservation, topical issues and skill development.

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. The applicant should be a State Government, a Union Territory, or a Society/Authority promoted by the State/Union Territory Government.
2. The applicant should propose a location, preferably where no major Science Centre exists.
3. The applicant may alternatively propose upgradation of an existing science centre to a Science City in locations where footfall to the science centre is substantial.
4. The applicant may alternatively propose a separate Science City in a State capital or the largest city of the State, provided that the Science City is viable and financially self-sustainable.
5. The applicant should provide at least 25.0 acres of land; however, 30.0 acres would be preferable to do justice to exhibits and facilities, especially those requiring open spaces and future expansion.
6. The applicant should ensure that the land is preferably centrally located, easily accessible, fully developed, without any low-lying area, of fairly regular shape, and secured with a boundary wall without any encumbrances.
7. The applicant State Government/Union Territory should give a commitment to provide free land and funds as per norms.
8. The applicant should employ adequate professional staff for operation and management.
9. The applicant should obtain all other statutory clearances and approvals required by the local authorities of the Central Government, State Government, Union Territory Government or other bodies.
10. The applicant should choose the land in consultation with, and with the approval of, NCSM.
11. The applicant should ensure that the land is free from all encumbrances and encroachment.
12. The applicant should ensure that electricity, water, sewerage connection and telecommunication facilities are available in the nearby vicinity.
13. The applicant should ensure that the land has good road connectivity for easy access and transport.
14. The applicant should not change the land once offered; if any such incident is noticed after release of grant, the released amount shall be recovered from the organisation with the applicable rate of interest.
15. The applicant should provide provisions for the solar rooftop in the Detailed Project Report, which is mandatory for the implementing agency.
16. The applicant should ensure that buildings are designed keeping in view applicable fire safety norms of the location and the National Building Code.
17. The applicant should sign a Memorandum of Understanding with NCSM for implementation, if the project is undertaken and implemented by NCSM.
18. The applicant should form the Society before the start of execution of the project so that it is able to receive monetary grants from both Central and State/Union Territory Governments, private/corporate/industry sources, as well as raise loans from financial institutions.

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

1. टाइप ए वित्त पोषण के तहत एक विज्ञान शहर की स्थापना नहीं की जानी है, यानी संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्ण वित्त पोषण।
2. शहर के केंद्रों में दुर्लभ भूमि के लिए भूमि की आवश्यकता में छूट केवल विज्ञान केंद्रों और नवाचार केंद्रों के लिए उपलब्ध है, न कि विज्ञान शहर के लिए

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

• आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
• खेल / सांस्कृतिक सहभागिता एवं पदक प्रमाण पत्र
• सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
• आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
• जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
• पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• चरण 1: बुनियादी मानदंडों की जाँच करें। स्थान मानदंड (अधिमानत: जहां कोई प्रमुख विज्ञान केंद्र मौजूद नहीं है, या राज्य की राजधानी/सबसे बड़ा शहर, बशर्ते कि विज्ञान शहर व्यवहार्य और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो) और कम से कम 25.0 एकड़, अधिमानत: 30.0 एकड़ के भूमि मानदंड की पुष्टि करें।
• चरण 2: धन का प्रकार तय करें। केवल टाइप बी (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए साझा 60:40, या 90:10; कोष 20:80) या टाइप सी (परामर्श शुल्क के खिलाफ राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद से तकनीकी सहायता के साथ पूर्ण राज्य वित्त पोषण)। टाइप ए के तहत एक विज्ञान शहर स्थापित नहीं किया जाना है।
• चरण 3: राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के अनुमोदन से भूमि का चयन करें। भूमि का चयन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के परामर्श से और उसके अनुमोदन से किया जाएगा और बाद में इसे बदला नहीं जा सकता; अन्यथा जारी की गई राशि लागू ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
• चरण 4: प्रारूप प्राप्त करें। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारूप साइट पर भौतिक रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ई, अनुलग्नकके साथ दिशानिर्देशों के साथ संलग्न है।
• चरण 5: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। इसमें व्यवहार्यता रिपोर्ट, मांग सर्वेक्षण, मुफ्त भूमि की प्रतिबद्धता और आवर्ती लागत, अनुमानित फुटफॉल और अपेक्षित राजस्व सृजन शामिल होना चाहिए। यह अधिमानत: पोर्ट्रेट संरेखण में ए4 आकार में एक हार्ड-बाउंड वॉल्यूम होगा, जिसमें फोल्डआउट के रूप में ए3 चित्र होंगे। एक अधूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आवेदन को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बना देगी।
• चरण 6: अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न करें: पंजीकरण की प्रति, संगठन या न्यास विलेख, राजकीय से समर्थन पत्र, जिला प्राधिकरण से सिफारिश पत्र, प्राधिकरण प्रमाण पत्र, स्थान और संचालन के लिए प्रतिबद्धताएं, और पिछले तीन वर्षों के लिए खातों का लेखा परीक्षित विवरण, साइट मानचित्र, गूगल मानचित्र और गैर-ऋणभार प्रमाण पत्र के साथ भरा हुआ अनुलग्नक।
• चरण 7: संयुक्त सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रस्ताव प्रस्तुत करें। प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने पर चुनौती पद्धति दिशानिर्देशों के आधार पर विचार किया जाएगा।
• चरण 9: परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन, जिसमें संयुक्त सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय; निदेशक/उप सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय; एकीकृत वित्त प्रभाग, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि; महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद; और निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद शामिल हैं।
• चरण 10: साइंस सिटी की स्थापना के लिए भारत सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है। विशेष मामलों में जनसंख्या, भूमि, वित्त पोषण पैटर्न और व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता में ढील दी जा सकती है।
• चरण 11: राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, यदि इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा लागू किया जाता है।
• चरण 12: राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के परामर्श से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना के निष्पादन की शुरुआत से पहले सोसायटी का गठन करें, ताकि वह अनुदान प्राप्त कर सके और ऋण जुटा सके।
• चरण 13: धन जारी करें और निर्माण शुरू करें। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से धन प्राप्त किया जाता है, जहां यह बारी-बारी से परियोजना को लागू करता है; जहां राज्य इसे लागू करता है, परियोजना कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों पर समाज को धन जारी किया जाता है। कोष निधि का हिस्सा अनुमोदन के बाद और कार्य शुरू होने से पहले जारी किया जाता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्थान के आधार पर ₹114.56 करोड़, ₹73.08 करोड़ या ₹137.52 करोड़ अग्रिम जारी करती है।
• चरण 14: कर्मचारियों की भर्ती: धन जारी होने के 6 महीने के भीतर 22 पद और दो साल के भीतर 22 पद, कुल 44 पद।
• चरण 15: निर्माण कार्य के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से 60 महीने की समय सीमा के अनुसार निष्पादित करें।
• चरण 16: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, राजकीय, निजी या कॉर्पोरेट भागीदारों और कम से कम पांच प्रतिष्ठित हस्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ स्थापित एक कार्यकारी परिषद द्वारा निगरानी।
• चरण 17: हस्तांतरण और परिणाम मूल्यांकन। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद विज्ञान शहर को संचालन और प्रबंधन के लिए राजकीय/सोसायटी को सौंपती है। खुलने के 5 वर्षों में, इसे परिचालन लागत का कम से कम 50 प्रतिशत उत्पन्न करना चाहिए, लगभग 10,00,000 (5,00,000 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) की वार्षिक वृद्धि हासिल करनी चाहिए, और सालाना कम से कम 25 विज्ञान संचार गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। <बीआर>

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

• आधिकारिक वेबसाइट: culture.gov.in
• राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
• हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना: विज्ञान शहर का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना: विज्ञान शहर के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल culture.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना: विज्ञान शहरलक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

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