Museum Grant Scheme: Capacity Building and Training of Museum Professionals (MGSCBTMP): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

The scheme aims to fund training/internships for museum professionals. Financial assistance up to ₹30,00,000/- is provided to eligible museums for deputing staff to national/international training programmes.

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1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

Museum Grant Scheme: Capacity Building and Training of Museum Professionals (MGSCBTMP)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

1. Category I: maximum financial assistance of ₹30,00,000/-.
2. Category II: maximum financial assistance of ₹25,00,000/-.
3. Maximum assistance under sub-component (i) is 80% of the total estimated cost of the training programme, subject to the ceilings above; the balance cost to be managed by the museum with an undertaking submitted for the same.
4. Grant covers, under sub-component (i):

• Training fee to the host institution.
• Foreign and domestic travel for purposes of training.
• Subsistence costs (lodging and boarding) for the duration of training.
• Purchase of books or other intellectual material necessary for training.
• Costs for purchase of stationery and teaching aids.
• Travel insurance for foreign travel (wherever mandated by foreign countries).
• Costs for visa fees and similar permits.

1. For sub-component (ii), financial assistance for training of museum professionals selected under a Memorandum of Understanding (MoU) signed by the Ministry of Culture with reputed international museums is provided as per the terms and conditions of the MoU signed with the international museum.
2. Financial grant for the purpose of capacity building and training of museum professionals will be given to a museum once in 3 years.

Mode of Disbursement:

• For sub-component (i): released by the Ministry of Culture in 2 instalments.- Release of the 2nd instalment is subject to receipt of a Utilization Certificate as per GFR 2017 with its Annexures, interest earned on the Ministry's grant, and a financial year-wise statement of accounts audited by a firm of Chartered Accountants, in respect of the previous instalment as well as the museum's matching share; and submission of a full report by the candidate on their training.
• For sub-component (ii): fund release is governed by the terms and conditions of the MoU signed with international museums.

Frequency of Disbursement:

• 1st instalment (75% of the Ministry's share): sanctioned and released after obtaining approval of the Competent Authority.
• 2nd instalment (remaining 25%): released after the grantee has utilized 100% of the 1st instalment along with its own contribution (20% in case of Central/State Government Museums; 30% in case of other museums).

Validity:

• For sub-component (i), the duration of any capacity building or training programme may range from a minimum of 2 weeks to a maximum of 2 years.
• For sub-component (ii), duration is governed by the terms and conditions of the MoU signed with international museums.

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।## 4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:Applicable to sub-component (i) of the Scope:> Category I: 1. The applicant must be a museum under the Central and State Governments.

Category II: 1. The applicant must be a museum registered as a Society, voluntary institution, or Trust under the Indian Societies Act of 1860 or similar legislation.

1. The applicant institution should have been in existence after registration for at least 3 years prior to application.
2. The applicant should have a well-defined constitution and laid-down rules/bye-laws for its functioning.
3. The applicant should be in ownership and possession of a substantial collection of objects of historical/cultural/scientific importance that are on public display at all times; the nature and number of objects should be clearly indicated in the proposal.
4. The applicant museum should be for public service and not-for-profit.

Eligibility of the nominated candidate: 1. The candidate should be an Indian national.

1. The candidate should have a basic qualification of Graduation in any subject.
2. The candidate proposed to be sent on training should have at least 3 years' experience working in/for a museum, and should produce relevant supporting documents even where they have not worked with the applicant institution for 3 years.

Preference/Conditions: 1. For sub-component (i), the proposed international institution/museum must have agreed in writing to host the museum candidate, or provided an invitation letter expressing interest in hosting the participant, prior to making the application.

1. Sanction and release of grant is subject to submission of the original confirmation letter of admission from the foreign institution/museum, and a valid passport (not expiring within 6 months of the application) for undertaking foreign travel, if necessary.
2. The 3-year institutional-existence condition for Category II applicants can be relaxed in exceptional and deserving cases at the discretion of the Secretary (Culture), with reasons recorded in writing.
3. In the case of candidates from non-government museums registered as trusts/societies, the museum must: display the Ministry of Culture logo and name prominently at the museum's entry for 3 years from the date of grant release; acknowledge the Ministry's support in the final training report; and obtain a letter from the international institution/museum acknowledging the Ministry of Culture's contribution.

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

• Individuals who do not work with a museum/institution and only undertake freelance work will not be supported through this grant.
• Assistance will not be provided for participation in international conferences or seminars under this scheme.

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

• आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
• खेल / सांस्कृतिक सहभागिता एवं पदक प्रमाण पत्र
• सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
• आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
• जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
• पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• Step 1: The applicant visits www.and applies online; the scheme is open throughout the year with no fixed last date for submission of proposals.
• Step 2: The applicant institution sends a covering letter, including nomination of its candidate(s) for the capacity building and training programme, in the prescribed Form C along with the annexures/documents listed in the document section, describing the institution's and candidate's suitability for the training.
• Step 3: Applications are processed and appraised on a first-come-first-served basis.
• Step 4: Applications received for financial assistance are scrutinized by an Expert Committee consisting of the Joint Secretary (Museums) as Chairman, and Director/Deputy Secretary (Museums) and Director/Deputy Secretary (Finance) as Members.
• Step 5: Once the Expert Committee's recommendation is accepted by the Competent Authority (Secretary, Culture), the concerned Joint Secretary releases funds from time to time, in instalments, in consultation with the Integrated Finance Division of the Ministry.
• Step 6: A two-member committee comprising officers from the Ministry of Culture, including a representative from the National Museum Institute, monitors the grant-in-aid released to the institutions.

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

• आधिकारिक वेबसाइट: culture.gov.in
• राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
• हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: Museum Grant Scheme: Capacity Building and Training of Museum Professionals (MGSCBTMP) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: Museum Grant Scheme: Capacity Building and Training of Museum Professionals (MGSCBTMP) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल culture.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

Museum Grant Scheme: Capacity Building and Training of Museum Professionals (MGSCBTMP)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

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