MMKY - Input Assistance to WSHGs for Pisciculture in Gram Panchayat Tanks (IAWSHGPGPT): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

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1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

The scheme aims to utilize Gram Panchayat tanks for pisciculture and increase productivity up to 4.0 MT/Ha. Through this scheme, tapering subsidy assistance of 60%, 50%, and 40% is provided to WSHGs for 3 consecutive years.

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में MMKY - Input Assistance to WSHGs for Pisciculture in Gram Panchayat Tanks (IAWSHGPGPT)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

Component–1 (WSHGs Newly Tagged to GP Tanks – 1st Year Culture)1. Nature of Benefit: Input subsidy assistance for pisciculture in GP tanks.

1. Unit Cost: ₹4,00,000/- per ha per crop.
2. Subsidy Pattern

- 60% of the unit cost.

• Subsidy Amount: ₹2,40,000/- per Ha.

Component–2 (WSHGs Continuing 2nd Year Culture)1. Nature of Benefit: Input subsidy assistance for continuation of pisciculture in GP tanks.

1. Unit Cost: ₹4,00,000/- per ha.
2. Subsidy Pattern:

• 50% of the actual cost incurred.
• Subsidy limited to ₹2,00,000/- per Ha.

1. Linked Conditions:

• WSHG must have availed assistance during the last year or before, and availed the 1st year subsidy.
• Lease period must be valid for the current financial year.

Component–3 (WSHGs Continuing 3rd Year Culture)1. Nature of Benefit: Input subsidy assistance for the continuation of pisciculture in GP tanks.

1. Unit Cost: ₹4,00,000/- per Ha.
2. Subsidy Pattern:

• 40% of the actual cost incurred.
• Subsidy limited to ₹1,60,000/- per Ha.

1. Linked Conditions:

• WSHG must have availed assistance 2 years ago or before, and availed a subsidy in the previous year.
• Lease period must be valid for the current financial year.

Inputs (unit costs) Covered for the 3 components: 1. Pond clearance/drying, desilting, and ploughing (if required)

1. Cost for sampling and testing kits
2. Lime – 900 kg at ₹12/kg
3. Pond water management inputs (Probiotics/prebiotics/growbiotics, ammonia binder, plankton generation products, raw cow dung and its other forms, inorganic manure, etc.)
4. Fish seed, including transportation – 5000 nos at ₹12/- per fingerling
5. Fish feed at 1.5:1 FCR – 7500 kg at ₹36/kg
6. Harvesting charges per Ha
7. Medicine/Prophylaxis (Disinfectants, Multivitamins, Minerals, Oxy tabs, etc.)
8. Miscellaneous (additional cost of input to manage critical pond condition)

Disbursement of Funds: 1. Subsidy shall be released through RTGS/Direct Benefit Transfer (DBT) mode by the District Fisheries Officer to the Bank account of the WSHG.

1. Expected Time of Disbursement is within 15 days after receipt of vouchers/other required documents/photographs from the Assistant Fisheries Officer and certification regarding stocking of fingerlings and application of feed.
2. Validity Period for long-term lease of GP tanks is for 3–5 years as per Panchayati Raj & Drinking Water Department guidelines.

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. The applicant must be an existing and suitable Women Self-Help Group under the Department of Mission Shakti from all 30 districts of the State of Odisha.
2. The Women Self-Help Group must be tagged with a selected Gram Panchayat tank identified by the Assistant Fisheries Officer in coordination with the Block Mission Shakti Coordinator and Panchayat Executive Officer.
3. The applicant must apply for a long-term lease of the Gram Panchayat tank before the Sarpanch of the concerned Gram Panchayat.
4. The Gram Panchayat tank must be provided a long-term lease for 3–5 years as per Panchayati Raj & Drinking Water Department guidelines.
5. In case any Women Self-Help Group who availed assistance for pisciculture in Gram Panchayat tanks earlier under the said scheme or any similar scheme like OIIPCRA and OMBADC for less than 2 Ha shall be eligible for availing assistance up to 2 Ha for doing pisciculture in Gram Panchayat tank on a long-term lease basis.
6. The Women Self-Help Group must undertake scientific pisciculture and stocking of fish fingerlings in the presence of the Assistant Fisheries Officer/Block Programme Coordinator, Mission Shakti/Block Programme Manager, Odisha Livelihoods Mission, and local PRI members, and geo-tagging is mandatory for the release of subsidy.

Component–1 (1st Year Culture – Newly Tagged WSHGs)1. The applicant must be newly tagged to the Gram Panchayat tank during the applicable year.

Component–2 (2nd Year Culture – Continuing WSHGs)1. The applicant must have availed the 1st year subsidy, or before.

1. The applicant must be continuing pisciculture in the 2nd year.
2. The lease period must be valid for the current year to take up pisciculture.

Component–3 (3rd Year Culture – Continuing WSHGs)1. The applicant must have already availed assistance under the scheme 2 years ago or before the applicable year.

1. The applicant must have availed a subsidy in the previous years.
2. The applicant must be continuing pisciculture in the 3rd year.
3. The lease period must be valid for the current year.

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
4. संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

• आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
• सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
• पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
• जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
• आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• Step 1: Directorate of Fisheries allocates district-wise physical and financial targets under the scheme based on potentiality and feasibility in consultation with Mission Shakti Department and Panchayati Raj & Drinking Water Department. For Components–2 & 3, allocation is based on the previous year's achievement. District officials may enhance allocation up to 25% of their allocated target and reallocate block targets as per demand.
• Step 2: Assistant Fisheries Officer (AFO), in coordination with Block Mission Shakti Coordinator and Panchayat Executive Officer, identifies suitable Gram Panchayat (GP) tanks available for lease before the auction process at the block level. GP tanks in derelict condition may be identified for renovation under MGNREGS through the Block Development Officer. Community tanks under Urban Local Authorities such as Municipal Corporations, Municipalities, and NACs eligible for long-term lease shall also be covered. Wherever possible, GP tanks (preferably newly excavated or renovated) shall be identified at a 1:10 ratio as per Water Spread Area coverage for the production of advanced fingerlings under the cluster approach.
• Step 3: For Component–1, the tagged WSHG applies for a long-term lease before the Sarpanch of the concerned Gram Panchayat, along with:

1. Resolution of the WSHG for availing the GP tank on long-term lease
2. Photocopy of updated Bank Pass Book
3. Copy of Gradation Certificate issued by OLM/Mission Shakti

For Components–2 & 3, WSHG applies with:

1. Photocopy of the lease document for continuing pisciculture during the current financial year
2. Photocopy of the resolution for continuing 2nd or 3rd year culture
3. Photocopy of updated Bank Pass Book
4. Document showing evidence of receipt of subsidy from Fisheries & ARD Department (copy of passbook page – optional; verified at DFO office if required)

The Gram Panchayat passes a resolution, and the Sarpanch submits a proposal to the Block Development Officer (BDO), who forwards it to the Sub-Collector/Collector for a long-term lease (for Component–1 cases).

• Step 4: Upon approval, the lease agreement is executed by BDO on payment of the prescribed lease value in Form-F for a period of 3–5 years as per PR&DW guidelines. DFO and AFO follow up with block and district authorities for facilitating long-term leases. For continuation components, DFO verifies lease validity.
• Step 5: After receipt and verification of required documents, the District Fisheries Officer (DFO) issues a Go Ahead with a Detailed Project Report (DPR) to eligible WSHGs. Block-level trainings for WSHGs are conducted by AFO and monitored by DFO. AFO/DFO may facilitate credit linkage from banks wherever required.
• Step 6: WSHG undertakes pond preparation and stocking of fish fingerlings in the presence of AFO/BPC/BPM (any one official from Mission Shakti/OLM) and local PRI member(s). Stocking must be geo-tagged. At least three GPS photographs during stocking, liming/feeding, and harvesting shall be documented in the case record. For Components–2 & 3, at least three joint visits by AFO and BPC/BPM during stocking, culture, and harvesting are required.
• Step 7: WSHG submits bills and vouchers of all inputs, including seed, fee,d and other components, along with geo-tagged photographs. A joint certificate from AFO and BPM of OLM or BPC, Mission Shakti, confirming scientific pisciculture and application of feed, is submitted to DFO. Monthly progress reports and a list of WSHGs covered under the scheme with GP tank details are uploaded on the Directorate of Fisheries website and the Decision Support System (DSS) portal.
• Step 8: DFO releases subsidy through RTGS/Direct Benefit Transfer (DBT) mode to the bank account of the WSHG in a single stage.

Notes (As Per Guidelines):

• The lease agreement shall be executed in Form-F.
• No upper ceiling for Water Spread Area for first-time leasing; earlier beneficiaries under similar schemes are eligible up to 2 Ha.
• Subsidy shall be released only after stocking of fish seed and submission of bills/vouchers with joint certification.
• Subsidy shall be limited to 50% or 40% of the actual cost incurred for Components–2 & 3, respectively, subject to the monetary ceiling.
• Project Implementing Cost (PIC) @1% shall be utilized for monitoring and supervision.
• Block-level, District-level, and State-level monitoring mechanisms, including the District Level Committee and the State Level Monitoring Committee, shall supervise implementation.
• Components–2 & 3 shall be operational only upon the provision of funds with specific communication.
• Timeline includes identification (April–September), lease processing within 30 days of identification, issuance of Go Ahead within one month of lease, stocking immediately after lease and cleaning, training before scientific pisciculture, and subsidy disbursement within 15 days of document submission.

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

• आधिकारिक वेबसाइट: fard.odisha.gov.in
• केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
• हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या MMKY - Input Assistance to WSHGs for Pisciculture in Gram Panchayat Tanks (IAWSHGPGPT) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल fard.odisha.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

• सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

MMKY - Input Assistance to WSHGs for Pisciculture in Gram Panchayat Tanks (IAWSHGPGPT)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

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