Input Assistance to Develop Network of Fish Seed Growers for Early Bred Spawn (IADNFSGEBS): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

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1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

The scheme aims to increase fish fingerling availability during the monsoon. Through this scheme, input support is provided to fish farmers, WSHGs, PFCS, and private entrepreneurs.

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में Input Assistance to Develop Network of Fish Seed Growers for Early Bred Spawn (IADNFSGEBS)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

1. Total Project Cost and Government Assistance:

• Total Project Cost: ₹400.00/- Lakhs

- Government Assistance: ₹200.00/- Lakhs (Input support from State Plan Scheme)

1. Unit Cost Per Acre:

• Unit Cost per Acre: ₹1,00,000/-

- Input cost for one crop cycle of fish fingerling production (fry, feed, biosecurity bird fence net, seed harvest drag net, etc.).

• Fish seed rearing for production of fry and fingerlings from spawn (8 Lakh fry and 1 Lakh fingerling production per Acre in a 3–4 month seed rearing cycle).

1. Component-wise Cost and Subsidy Per Acre: Per Acre, the total unit cost for fish seed rearing is ₹1,00,000/-, which includes ₹30,000/- for Spawn or Fry (30 Lakh Spawn / 1.50 Lakh Fry), ₹36,000/- for 600 kg Powder/Pellet Feed, ₹16,000/- for Biosecurity Bird Fencing Net (1 lump sum), and ₹18,000/- for Seed Harvest Drag Net (1 lump sum); under this, General Category beneficiaries are eligible for 40% subsidy amounting to ₹12,000/- for spawn/fry, ₹14,400/- for feed, ₹6,400/- for biosecurity bird fencing net, and ₹7,200/- for seed harvest drag net, totaling ₹40,000/- per Acre, whereas SC/ST/Women Category beneficiaries are eligible for 60% subsidy amounting to ₹18,000/- for spawn/fry, ₹21,600/- for feed, ₹9,600/- for biosecurity bird fencing net, and ₹10,800/- for seed harvest drag net, totaling ₹60,000/- per Acre.
2. Subsidy Pattern:

• 40% subsidy assistance shall be provided to General Category beneficiaries.
• 60% subsidy assistance shall be provided to SC / ST / Women Categories of beneficiaries.
• Assistance shall be limited to 1.00 Acre water spread area per beneficiary.
• Government assistance shall be given only one time for fish seed rearing, limited to a single beneficiary.

1. Conditions Attached to Subsidy: 1. The beneficiary shall procure the fish spawn/fry from Government / OPDC fish hatcheries or from registered private hatcheries which were supported by the Directorate for Fisheries during the year 2021-22 under State Plan, OIIPCRA, and PMMSY.
2. The subsidy shall be released based on the actual water area of the rearing tank and proportionate spawn stocking by the fish seed grower as per the above table.
3. OPDC will supply fish larval feed / Starter in powder form/pellet feed at a subsidised rate.
4. Beneficiaries shall procure the biosecurity bird fencing net and seed harvest drag net from OPDC at cost basis.
5. Beneficiaries shall submit the bills/receipts to the District Fisheries Officer for the release of subsidy after completion of one cycle of fish seed production.
6. Subsidy shall be released after verification of the seed rearing farm and bills/receipts by the District Level Committee.
7. No subsidy shall be released for fish larval feed/starter feed since this component is supplied directly to the beneficiary by OPDC at subsidized prices.

Disbursement of Funds:

• Subsidy shall be released by the District Fisheries Officer.
• Release shall be after completion of one crop cycle.
• Release shall be after field verification.
• Release shall be based on actual water spread area and proportionate spawn stocking.
• Release shall be after verification by the District Level Committee.
• One-time assistance will be provided and will be limited to a single beneficiary.

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. The applicant must be a resident/domicile of the state of Odisha.
2. The applicant must be individuals, fish farmers, WSHGs, or private entrepreneurs having a minimum of 0.25 Acre (0.1 Ha) tank suitable for rearing fish seed.
3. The applicant must have a minimum water spread area of 1 Acre (0.40 Ha) tank per applicant.
4. The applicant must have their own perennial tank or leased tank with a minimum 1 Acre water spread area, with a minimum of 3 year lease agreement, which is suitable for rearing fish spawn/fry to fingerling size during the early breeding period.
5. The applicant must rear fish spawn/fry to be procured and stocked by the beneficiaries during the period March to June.
6. The applicant must procure the spawn/fry from Government/OPDC fish hatcheries or from registered private hatcheries that were supported by the Directorate of Fisheries during the previous year under the State Plan, OIIPCRA, and PMMSY.
7. The applicant must not have availed any subsidy assistance through the department in any Govt agencies earlier for the fingerling rearing programme.
8. The applicant must have registered with the DFOs for accreditation and completion for private fish seed grower.
9. The applicant must possess identity and residential proof, including an Aadhaar Card.
10. The applicant must have a bank account in his/her name.

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

1. Government assistance shall be given only one time for fish seed rearing, limited to a single beneficiary.

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

• आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
• सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
• पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
• जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
• आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• Step 1: The scheme shall be advertised through the Departmental website, newspapers, and wall posters in the District and Block Fisheries Offices across the state, and the district-wise physical and financial target for Input Assistance under the scheme will be fixed by the Directorate of Fisheries according to their potential.
• Step 2: Interested fish seed growers shall apply to the concerned District Fisheries Officer (DFO) through the Assistant Fisheries Officer (AFO) in the prescribed format as specified in Annexure-I, along with a self-attested passport-size photograph, Aadhaar Card copy, bank details, including the first page of pass book, water spread area details, finance mode (bank/self-finance), and self-declaration.
• Step 3: Upon receipt of the applications, the DFO will arrange within 7 days a site inspection of the fish seed farm by the concerned AFO; the AFO shall assess the suitability of the fish seed nursery/rearing pond, take geo-tagged photographs along with the beneficiary, measure the water spread area, assess spawn requirement using perforated spawn measuring cup (180 ml for 1 lakh spawn), and forward the Field Verification Report in Annexure-II format along with documents and geo-tagged photographs to the DFO within 7 days of field inspection.
• Step 4: The selection of beneficiaries shall be made in a transparent manner by the DFO, and the DFO shall issue a Go-ahead letter to the selected beneficiaries to take up the rearing of fish spawn/fry.
• Step 5: The beneficiary shall install the biosecurity bird fencing net around the fish seed tank and thereafter procure fish spawn/fry from Government/OPDC fish hatcheries or from registered private hatcheries supported by the Directorate of Fisheries during 2021-22 under State Plan, OIIPCRA and PMMSY; the AFO shall remain present at the time of stocking, take geo-tagged photographs and certify the stocking.
• Step 6: The spawn/fry shall be reared by the fish seed grower using fish larva feed/Starter in powder form/pellet feed supplied by OPDC at subsidized prices, following Standard Operating Procedure for pre-stocking management, acclimatization, spawn assessment, and feed management as given by the Directorate of Fisheries.
• Step 7: A District Level Inspection Team (DLIT) comprising District Fisheries Officer and Assistant Fisheries Officer/SFTA/JFTA In-Charge of the block shall undertake joint field inspection when the fish seed reaches fingerling stage, take geo-tagged photographs of the fish seed rearing tank with beneficiary, and verify bills/receipts; the DFO shall release subsidy to beneficiaries through DBT/RTGS/NEFT towards Spawn/Fry, Biosecurity Net and Drag Net as per eligibility within 30 days of submission of bills and receipts through AFO, and no subsidy shall be released towards Powder/Pellet Feed since it is supplied directly by OPDC at subsidized prices.
• Step 8: The DFO shall maintain records on spawn stocking, inspection reports and geo-tagged photographs, develop and upload a complete digitalized database on the department website, submit Monthly Progress Report in Annexure-III format to the Directorate of Fisheries, Odisha, Cuttack, and the scheme shall be monitored by the State Level Monitoring Committee constituted at the Directorate of Fisheries; project evaluation shall be undertaken by the agency engaged by Government and audit shall be conducted by Internal Audit of Fisheries & ARD Department and Principal Accountant General (A&E), Odisha.

Note: 1. Annexure-I– Application Form: Includes applicant details, category (Gen/SC/ST/OBC), water spread area, finance mode (bank/self-finance), Aadhaar Card copy, bank details, and self-declaration signed by applicant and recommended by AFO.

1. Annexure-II– Field Verification Report: To be submitted by AFO to DFO after physical verification, certifying eligibility, water spread area, and quantity of spawn to be stocked.
2. Annexure-III– Monthly District-Level Progress Report: To be submitted by DFO to the Directorate of Fisheries containing details of applications received, verified, go-ahead letters issued, stocking completed, subsidy entitlement, and assistance disbursed.

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

• आधिकारिक वेबसाइट: fard.odisha.gov.in
• केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
• हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या Input Assistance to Develop Network of Fish Seed Growers for Early Bred Spawn (IADNFSGEBS) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल fard.odisha.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

• सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

Input Assistance to Develop Network of Fish Seed Growers for Early Bred Spawn (IADNFSGEBS)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

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