Hostels for ST Boys and ST Girls (HSTB/G): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: Hostels for ST Boys and ST Girls (HSTB/G) समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, नागालैंड सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य नागालैंड के पात्र निवासी को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल dsw.nagaland.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
The scheme aims to attract implementing agencies for undertaking the hostel construction programme for ST Girls to reduce drop out rate. Through this scheme, central assistance for the construction/extension of hostels is provided to ST boys and girls (including Primitive Tribal Groups).
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में Hostels for ST Boys and ST Girls (HSTB/G)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Hostels for ST Boys and ST Girls (HSTB/G) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, नागालैंड सरकार |
| योजना का स्तर | नागालैंड राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | नागालैंड के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | dsw.nagaland.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
Central Assistance1. Central assistance is limited only to the cost of construction/extension of the hostels for ST Girls and Boys (including Primitive Tribal Groups).
Funding Pattern1. Hostels For ST Girls
- 100% central assistance to State Governments/Union Territory Administrations.
- 100% central assistance to Central/other Universities.
- Hostels For ST Boys
- 50:50 matching basis for State Governments.
- 100% central assistance for Naxal-affected states (specified districts identified by the Ministry of Home Affairs).
- 100% financial assistance to Union Territory Administrations.
- 90% financial assistance to Central Universities.
- 45% central share, 45% State share, and 10% to be borne by the Universities concerned for other Universities.
- If the State Governments concerned do not contribute their share of 45% to the Universities, the share of the former will also have to be borne by the Universities concerned, thereby raising their contribution to 55%.
- Hostels For Vocational Training Centres
- Hostels for Vocational Training Centres for ST Girls and Boys will be funded on the same criteria as other hostels for schools/colleges.
Mode of Disbursement1. The grants-in-aid shall be released after ensuring the physical release of the requisite matching share by the State Government/Union Territory Administration/University concerned.
Validity Period1. Hostels shall be completed within 2 years from the date of release of the central assistance.
- Extension of existing hostels shall be completed within 12 months.
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- The applicant must be a State Government.
- The applicant must be a Union Territory Administration.
- The applicant must be a Central University.
- The applicant must be an other University.
- The applicant must construct the hostel at a place where the educational institutions concerned are situated.
- The applicant must keep in view the concentration of the ST population in a particular area or place.
- The applicant must sanction the hostel as far as possible as a part of the established educational institutions or in the close vicinity of such institutions.
- The applicant must construct hostels for Vocational Training Centres only in those tribal areas where State Governments/Union Territory Administrations take the initiative to run these centres efficiently.
- The applicant must construct hostels for middle, secondary, college, and university levels of education, and also for Vocational Training Centres.
- The applicant must ensure that the number of inmates for whom accommodation can be provided in a hostel should not exceed 100, but may exceed if there is a requirement for additional seats.
- The applicant must bear the expenditure on maintenance of the hostels from their own funds.
- The applicant must make available unencumbered land free of cost for the construction of the hostel.
- The applicant must submit a certificate to the effect that a matching provision, wherever necessary, exists in the State Budget for the Scheme.
- The applicant must construct boundary walls, two rooms set for the hostel warden, a kitchen, a toilet, a common room, and one room set for the Chowkidar as an integral part of the hostel scheme.
- The applicant must construct a few rooms/blocks barrier-free and include facilities like ramps, etc. in the design of the construction for the convenience of the ST students with disabilities.
- The applicant shall work out the cost of construction of hostels based on the State/Union Territory Public Works Department/Central Public Works Department schedule of rates prescribed for such type of construction.
- The applicant shall ensure completion of hostels within 2 years from the date of release of the central assistance.
- The applicant shall ensure the completion of the extension of existing hostels within 12 months.
Preference / Priority / Relaxation1. Preference will be given to State Governments that commit annual maintenance expenditure, as per reasonable norms.
- The applicant State Government located in naxal-affected states (specified districts identified by the Ministry of Home Affairs from time to time) will be eligible for 100% central assistance for Hostels for ST Boys.
- The applicant State Government may have its required matching share provided by any Member of Parliament/Member of Legislative Assembly from his/her Members of Parliament Local Area Development Scheme/Members of Legislative Assembly Local Area Development Scheme fund, in case it is unable to provide the required matching share from its budget.
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- Step 1: The State Government/Union Territory Administration/Central University/other University identifies the requirement for the construction/extension of a hostel and makes available unencumbered land free of cost for the construction of the hostel.
- Step 2: The Plan of the Hostel is prepared and duly approved by the competent authority in the State Government/Union Territory Administration/University.
- Step 3: The application for the grant is prepared, supported by the Utilization Certificate as well as details of physical and financial progress in respect of hostels sanctioned earlier by the Ministry of Tribal Affairs.
- Step 4: The application includes details of the location of the proposed hostel and the number of seats in each hostel and is accompanied by a certificate to the effect that matching provision, wherever necessary, exists in the State Budget for the Scheme.
- Step 5: The quarterly progress reports are submitted to the Ministry of Tribal Affairs.
- Step 6: The grants-in-aid are released after ensuring the physical release of the requisite matching share by the State Government/Union Territory Administration/University concerned.
- Step 7: The implementing agency supervises the construction of hostels regularly and submits quarterly progress reports, both physical and financial, to the Ministry of Tribal Affairs, New Delhi till the completion of the hostels.
- Step 8: The hostel construction is completed within 2 years from the date of release of the central assistance, and the extension of existing hostels is completed within 12 months.
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: dsw.nagaland.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या Hostels for ST Boys and ST Girls (HSTB/G) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल dsw.nagaland.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
Hostels for ST Boys and ST Girls (HSTB/G)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, नागालैंड सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, dsw.nagaland.gov.in, before you apply or pay.
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