Comprehensive Rice Fallow Management Programme (CRFM): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

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1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

The scheme aims to increase pulses and oilseeds production in rice fallow areas during the Rabi season through cluster demonstrations and input support.

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में Comprehensive Rice Fallow Management Programme (CRFM)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

• Farmers receive a cafeteriaof inputs based on the specific crop being grown (e.g., Green Gram, Black Gram, Bengal Gram, Lentil, Mustard, or Sesamum). These also include:Certified Seeds, Soil Health Nutrients, Plant Protection(Bio-pesticides, botanicals, and PP chemicals) IPM Devices(Light Traps, Pheromone Traps, and Lures).- Soil health improvement through the supply of dolomite for acid soil management, where applicable.
• Cluster-based crop demonstrations with scientific supervision, crop cutting experiments, and yield assessment.
• Awareness campaigns, field days, farmer training, documentation, and extension support.
• Market linkage facilitation and procurement support under Price Support Scheme (PSS), wherever applicable.

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. The applicant should be a resident/domicile of the state of Odisha.
2. The applicant should be a farmer cultivating land identified as rice fallow during the Rabi season.
3. The applicant should be selected as part of a contiguous cluster of a minimum of 20 hectares.
4. The applicant should possess a valid Krushak Odisha (KO) ID.
5. The applicant should agree to geo-tagging of land and participation in crop demonstrations.

Preference / Priority / Reservation / Relaxation

• At least 30% of beneficiaries must be women farmers.

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
4. संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

• आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
• सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
• पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
• जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
• आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• Step 1: The implementation begins at the state level, where the Directorate of Agriculture & Food Production, Odisha, determines the district-wise and agency-wise programme targets. Once these are set, the Chief District Agriculture Officer (CDAO) receives the approved action plan and detailed scheme guidelines. To ensure a synchronized rollout, the CDAO convenes a district-level coordination meeting involving Agriculture District Officers (ADOs), Block Agriculture Officers (BAOs), Assistant Agriculture Officers (AAOs), and the selected Implementing Agency (IA) to communicate specific roles, project timelines, and operational modalities.
• Step 2: Following the planning phase, the Implementing Agency launches awareness campaigns at the Gram Panchayat (GP) level. These campaigns are supported by Krushak Sathis, PRI members, and block officials to ensure a wide reach. During this stage, eligible farmers residing in identified rice fallow areas are educated on the programme's objectives, the specific crops to be grown, cluster requirements, and the technical conditions for participation, such as geo-tagging.
• Step 3: Identification and Selection of Beneficiary Clusters
• Rice fallow areas are identified and organized into contiguous clusters of a minimum of 20 hectares.
• Beneficiaries are selected at GP headquarters in the presence of VAW/AO, AAO, BAO, PRI members, and IA representatives.
• Selection ensures representation of General, SC, and ST categories, with at least 30% women beneficiaries.
• Each selected farmer must possess a valid Krushak Odisha (KO) ID.
• Step 4: Once selected, the Implementing Agency and Department Officials transition the data into the digital space by uploading beneficiary and cluster details into the ADAPT Portal. This step involves the mandatory geo-tagging of each demonstration cluster as well as the individual plots of every beneficiary. KO IDs are strictly verified and linked within the portal to ensure the authenticity of the records and to prevent any duplication of benefits.
• Step 5: To ensure scientific cultivation, soil samples are collected from beneficiary plots prior to sowing with the assistance of Krushak Sathis. These samples are formally registered by the VAW or AO and sent to the notified laboratories for detailed analysis. Based on the results, Soil Health Cards (SHCs) are generated and distributed to the farmers. After the harvest, a second round of soil sampling is conducted to evaluate changes in soil pH and organic carbon levels, a process overseen by scientists from the Regional Research and Technology Transfer Stations (RRTTS) of OUAT.
• Step 6: The Implementing Agency is responsible for submitting advance indents for all necessary agricultural inputs. Certified seeds are sourced from OSSC, OUAT, NSC, or other government PSUs, while other critical inputs like bio-fertilizers, micronutrients, and plant protection chemicals are procured through OAIC Ltd. Specialized Integrated Pest Management (IPM) tools, specifically light traps and pheromone traps, are procured from NRRI Cuttack and CSIR–IICT Hyderabad. All inputs are pre-positioned at FIAC godowns, where they undergo rigorous verification by block officials for quantity, quality, and batch numbers before being entered into the stock register.
• Step 7: The distribution of seeds and inputs is carried out at the village level, proportionate to the demonstration area of each beneficiary. This distribution is conducted in the presence of department officials and PRI members to maintain transparency. The final distribution lists are countersigned by the VAW, AAO, and BAO. During this phase, officials capture photographs and videos of the distribution and subsequent sowing, all of which are uploaded to the ADAPT Portal immediately upon completion.
• Step 8: Crop demonstrations are conducted strictly as per the approved SOP and cafeteria of cost & the continuous monitoring is carried out through:
• 100% verification by VAW/AO

- 10% by AAO - 5% by BAO - 3% by ADO - 1% by CDAO

1. Crop Cutting Experiments (CCE) are conducted with a minimum of 3 demonstration plots and 1 control plot per cluster.
2. Yield data, photographs, and reports are uploaded to the ADAPT Portal.
3. Satellite-based monitoring is carried out using remote sensing data by IRRI.

• Step 9: The concluding phase involves the submission of progress reports and Utilization Certificates, which must be jointly signed by the Implementing Agency and the CDAO. The District Level Coordination Committee (DLCC) reviews the project at the beginning, mid-season, and end-season stages to track milestones. Once all records are verified and data entries are finalized, the CDAO formally approves the programme's completion in the ADAPT Portal. Finally, a post-project third-party evaluation is carried out by government-empanelled agencies to assess the overall impact of the project.

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

• आधिकारिक वेबसाइट: agri.odisha.gov.in
• केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
• हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या Comprehensive Rice Fallow Management Programme (CRFM) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल agri.odisha.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

• सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

Comprehensive Rice Fallow Management Programme (CRFM)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

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