June 29, 2022

SVAMITVA Scheme UP: Download Property Card 11 October 2020

UP: Download Property Card 2020

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वामित्व का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को किया गया।

इस योजना का उद्देश्य, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस् व विभाग, राज्य के पंचायती राज विभाग, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए, ग्रामीण आबादी क्षेत्रो का सीमांकन किया जाना है।

SVAMITVA SCHEME (योजना) का उद्देश्य

  1. इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग
  2. ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन् य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए |
  3. वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।
  4. ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना।
  5. संपत्ति कर का निर्धारण।
  6. सर्वेक्षण की अवसंरचना आरै जीआईएस नक्श् नक्शो का निर्माण।
  7. संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।

SVAMITVA SCHEME (योजना) के लाभ

svamitva scheme

Click Below for original source:

https://svamitva.nic.in/svamitva/index_user.html?OWASP_CSRFTOKEN=WPYE-TFHT-4PO6-UCSR-VFZ6-SMN9-PF3T-4TRQ

SVAMITVA SCHEME (योजना) ग्राम पंचायत को लाभ

  1. ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्राधिकार में संपत्ति धारण करने वालों की समग्र आई.डी. डाटा जानकारी से अद्यतन रहने पर ग्राम विकास की योजना बनाने में सुविधा होगी।
  2. ग्राम पंचायत की संपत्ति, शासकीय व सार्वजनिक सपंत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल निश्चित होने से उनका रखरखाव किया जा सकेगा और उनसे संबंधित सीमा विवाद में कमी आयेगी।
  3. प्रत्येक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से ग्राम में निजी सम्पत्ति के विवाद कम होंगे।

SVAMITVA SCHEME (योजना) ग्राम वासियो को लाभ

  1. प्रत्येक संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
  2. यंत्रो (ड्रोन) के माध्यम से कार्य होने के कारण अभिलेख का निर्माण शीघ्रता से एवं शुद्धता के साथ होगा।
  3. सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का संरक्षण होगा।
  4. रास्ते, ग्राम पंचायत की खुली जगह, नाले, सरोवर की सीमाएं
  5. निश्चित होंगी, जिससे उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो सकगे सकेंगे |
  6. संपत्ति प्रमाण-पत्र होने से मकान पर ऋण लेना आसान होगा।
  7. आबादी क्षेत्र का भूमापन पूर्णतः पारदर्शी होगा और हर एक संपत्तिधारक को उनका अधिकार अभिलेख प्राप्त होगा।

SVAMITVA SCHEME (योजना) का प्रबंधन

योजना के कार्यान् वयन के समग्र प्रबंधन, योजना के तहत विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी और पर्यवेक्षण तथा राज्य के राजस्व विभाग, जिले के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सहायता प्रदान करने के लिए लिये राज्य और जनपद स्तर पर निम्नवत समितियों का गठन किया गया है-

  1. राज्य स्तरीय समिति (State Steering Committee)-
  2. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति (State Programme Management Unit)
  3. जनपद स्तरीय देख-रेख एवं समीक्षा समिति (District Monitoring And Review Committee)

योजना को लागू करने में निम्नलिखित हितधारक शामिल होंगे:

  • नोडल विभाग (पंचायती राज मंत्रालय), भारत सरकार।
  • सर्वे ऑफ इंडिया (एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी एजेंसी)
  • राज्य के राजस्व विभाग
  • पंचायती राज विभाग
  • स्थानीय जिला सरकार।
  • सम्पत्ति का मालिक
  • ग्राम पंचायत (GP)।
  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) – जीआईएस डिवीजन
  • अन्य लाइन विभाग जिनके पास एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों (यदि कोई हो) में संपत्ति है।

आबादी सर्वेक्षण की प्रगति कैसे देखे

Step 1:

http://bor.up.nic.in राजस्व परिषद पर जाए|

SVAMITVA पर क्लिक करे|

 

Step 2:

BOR पर क्लिक करे|

 

Step 3:

जनपद का चयन करे|

Step 4:

तहसील का चयन करे|

आबादी सर्वेक्षण ग्राम वार रिपोर्ट

Modi Govt’s Swamitva Yojana helps in identifying inhabited land using the latest technology

This scheme is proposed as a Central Sector scheme entitled “SVAMITVA – Survey village and mapping the improvised technology in rural areas “, with projections expenditure of Rs 79.65 crore for the test phase (FY 2020 -21) The results of the scheme will include updating the record-of-rights’ in Revenue/register property and the issuance of the property card to the property owner.

The Indian government has decided to implement schemes for land survey parcels in rural areas inhabited using drone technology. The survey will be conducted across the country in a phase-wise manner over a period of four years (2020 -2024)

This will facilitate the monetization of rural housing assets to loans and other financial services. Furthermore, this will also pave the way for a clear determination of property tax, which will accrue to physicians that lead to better civil amenities

Full form of SVAMITVA- Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas

Introduction

The Indian government has decided to implement a Central Sector scheme “SVAMITVA”. The scheme aims to provide validation of integrated property solutions for rural India. Demarcation of the area eternal (everlasting resident area land, inhabited areas bordering the Eternal and wadi / basties in rural areas) will Drone technology is done by using surveys, with the collaborative efforts of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Department, Revenue Department of State and the Survey of India.

This will give you ‘notes right’ for owners of rural households have homes in rural areas inhabited in villages, in turn, will enable them to use Listing them as financial assets to take loans and other financial benefits of Bank. Furthermore, this will also enable updation of the property and assets to sign up to strengthen tax collection and assessment processes request Gram Panchayats.

Need for Scheme

Surveys of rural land in the Indian Settlement and last rights records have
completed several decades back and moreover, ABADI (inhabited) village territory not surveyed/mapped in many countries. Therefore, in the absence of law documents, property owners in rural areas are not able to take advantage of their own property as a financial asset that can be accepted by the bank to provide loans and other financial assistance.

Therefore, to provide legal property rights to owners of households, there is a need for the latest Drone Technology and Operations Technology Continues Reference Station (CORS) to capture the image.

SVAMITVA Central Sector Scheme is a scheme launched by the Hon’ble Prime Minister of India on National Panchayat Day ie a 24 Apr 2020 Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is the nodal department for the implementation of the schemes. In America, the Department notes Department of Revenue / Land will be the Nodal Department and will carry out the scheme with the support of the Department of State Panchayati Raj. Survey of India will work as a technology partner for implementation.

The scheme aims to provide integrated property validation solutions for rural India. Demarcation timeless rural areas will be conducted using survey Drone technology. This will give you ‘notes right’ for owners of rural households have a home in a rural area inhabited in villages, in turn, will allow them to use their property as a financial asset to take loans and other financial benefits from the Bank.

This scheme seeks to achieve the following objectives: –

To bring financial stability to the people in rural India by allowing them to use their property as a financial asset to take loans and other financial benefits.

The creation of accurate land records for rural planning.

  • The determination of the property tax, which will accrue to the doctor immediately in the United States where it is delivered or the other, adding to the treasury of the State.
  • Manufacture of surveying and GIS infrastructure map that can be used by each department for their use.
  • For support in the preparation of Gram Panchayat Development Plan better-quality (GPDP) by utilizing the GIS map.
  • To reduce the property-related disputes and legal cases.

Other Important Links

*Note

shall be given by the Hon’ble Prime Minister of India,  on National Panchayat Day ie a 2 Oct 2020.

Contact Information

For any query for UP Property Card, you can contact to Board of Revenue, Uttar Pradesh.

Conclusion

The objectives of the scheme to provide a validated solution for integrated property to rural India. The delimitation of rural areas in Abadi would be done using surveying Drone technology.